Rail Kaushal Vikas Yojana भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत वर्ष 2021 में रेल कौशल विकास योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को निःशुल्क औद्योगिक और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। यह योजना रेल मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है और इसका लाभ 18 से 35 वर्ष की आयु के 10वीं पास युवाओं द्वारा उठाया जा रहा है। यह योजना विशेष रूप से उन बेरोजगार युवाओं को लक्षित करती है जो किसी भी तकनीकी कौशल में निपुणता हासिल करना चाहते हैं।
रेल कौशल विकास योजना के उद्देश्य और लाभ
रेल कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य देश में बढ़ते बेरोजगारी को कम करना और युवाओं को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में निपुणता प्रदान करना है। इसके माध्यम से युवा न केवल अपनी आय बढ़ा सकते हैं बल्कि आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद युवाओं को एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, जो नौकरी के लिए आवेदन करने में उपयोगी होता है। योजना का उद्देश्य 50,000 से अधिक युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना है।
रेल कौशल विकास योजना प्रशिक्षण की विशेषताएं
इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार के तकनीकी प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जैसे:
- विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों की समझ
- फिटर और वेल्डर जैसे कौशल में प्रशिक्षण
- यांत्रिक प्रशिक्षण
इन प्रशिक्षणों के बाद युवाओं को रेलवे, मेट्रो और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में नौकरी मिलने की बेहतर संभावना होती है।
रेल कौशल विकास योजना प्रशिक्षण केंद्र
योजना के तहत देश भर में कई रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम 2-3 महीने के होते हैं, जिसमें उम्मीदवारों को विभिन्न तकनीकी विषयों में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रशिक्षण सत्र गुणवत्तापूर्ण हों और सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए।
रेल कौशल विकास योजना पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
रेल कौशल विकास योजना के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसे 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही, उम्मीदवार शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और इसे रेल कौशल विकास योजना के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और बैंक खाता विवरण शामिल हैं। सभी दस्तावेजों को स्कैन करके ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।
