Ladli Behna Yojana मध्य प्रदेश सरकार की लाड़ली बहना योजना महिला सशक्तिकरण और उनके आर्थिक उत्थान के लिए एक प्रमुख योजना है, जिससे अब तक लाखों महिलाओं को लाभ हुआ है। हाल ही में सिंहरामपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अब तक राज्य की 1.29 करोड़ बहनों के खातों में 1574 करोड़ रुपये जमा किए जा चुके हैं। यह योजना महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हालांकि, सभी महिलाएं इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकती हैं। कुछ विशेष शर्तें और नियम हैं, जिनका पालन न करने पर महिलाओं को इस योजना के तहत अयोग्य माना जाता है।
कौन सी महिलाएं अयोग्य होंगी?
- वार्षिक आय सीमा: जिन महिलाओं की अपनी या उनके परिवार की संयुक्त वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती हैं।
- आयकरदाता परिवार: जिन महिलाओं के स्वयं या उनके परिवार के किसी सदस्य ने आयकर का भुगतान किया है, वे भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगी।
- सरकारी कर्मचारी या पेंशनर: जिन महिलाओं के परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय में नियमित या अनुबंधित कर्मचारी के रूप में कार्यरत है या सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त कर रहा है, उन्हें भी इस योजना के लिए अयोग्य माना जाएगा।
नए आवेदन कब खुलेंगे?
जिन महिलाओं ने पहले आवेदन करने में चूक की थी, वे अब नए आवेदन की प्रतीक्षा कर रही हैं। हालांकि, वर्तमान में नए आवेदन की प्रक्रिया बंद है, लेकिन उम्मीद है कि भविष्य में सरकार फिर से आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगी, ताकि अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकें। लाड़ली बहना योजना राज्य की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही है। इस योजना के माध्यम से प्राप्त वित्तीय सहायता से महिलाएं अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ अपने भविष्य के लिए भी बचत कर सकती हैं। सरकार का यह कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है, लेकिन इसके लिए पात्रता नियमों का पालन करना आवश्यक है।